ਮਿੱਟੀ: ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਹਉਮੈਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 'ਮਿੱਟੀ' ਇਸ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਦੀ 'ਮਿੱਟੀ' ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜਾਨ ਦੇਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਹਰ ਸਿਆਸਤ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ  ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।


ਰੱਬੀ, ਗਾਜ਼ੀ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਲਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜੀਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਬਰ। ਮੁੰਡੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਤ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੱਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਇਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰਲਾ ਖਰੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਸ਼ੂਕ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਕਸ਼ਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਜੁਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰੁਟਸ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰੁਟਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਸ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੀਅਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਿਆ ਹੈ। ਬਰੁਟਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਬੀ ਹੈ ਜੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਵਿਕਟਰ ਜੌਨ, ਵੱਕਾਰ ਸ਼ੇਖ਼, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਗਾਮੀ, ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। 

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਮੁਤਾਬਕ 'ਮਿੱਟੀ' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਦਲਿਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੁੰਡਾ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਟੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਗਾਮੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ, ਪਟਕਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮਿੱਟੀ' ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਫ਼ਿਲਮ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮਿੱਟੀ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਮਲ ਬੈਂਸ, ਰੁਬੀਨਾ ਬੇਗ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਟੇਲ 'ਮਿੱਟੀ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅੱਠ ਜਨਬਰੀ (2010) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

('ਮਿੱਟੀ' ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।)

ਫ਼ਿਲਮ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ 'ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ'

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ

ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੜਚੋਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਚੋਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੱਥਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਤ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ-ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਕਾਲਮ ਜਨਤਕ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਫ਼ਿਲਮ-ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ-ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 'ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ' ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ-ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮ-ਪੜਚੋਲੀਆਂ 'ਤੇ 'ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ' ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ 'ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ 'ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ' 'ਕਲਾ, ਕਲਾ ਲਈ' ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਹਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਹਰਟ ਲੌਕਰ, ਗੁਲਾਲ, ਕਮੀਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੇਵ-ਡੀ, ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਜਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ 'ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ' ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ' ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ-ਪੜਚੋਲੀਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੜਚੋਲੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫਰੋਲਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੇ ਜਗਤ-ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ।

ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੜਤ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੜਚੋਲ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੜਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤੰਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਬਤ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ' ਸੰਨ 2001 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 

ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਪੜਚੋਲੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦਲਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੜਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਬਾਈ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਏਨੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 'ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਦਲਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੰਨ 1914-15 ਦੀ ਗ਼ਦਰ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਬਤ ਸੰਨ 2012 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖ਼ਲਾਅ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਤ-ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਦਰ-ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ, ਦੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ, 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌ-ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ' ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ-ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਮੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਫ਼ਿਲਮ 'ਲਾਚੋ ਡਰਾਮ'

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ 

ਫ਼ਿਲਮ 'ਲਾਚੋ ਡਰਾਮ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ, ਹਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਠਦੇ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ  ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਲਹੂ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦਾ ਪਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਗੀਤ ਸਾਂਝੀ ਆਲਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਸਾਈਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਲਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਧੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਾਲਬਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਬੇਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਫ਼ਿਲਮ 'ਲਾਚੋ ਡਰਾਮ' (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ) ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਟੋਨੀ ਗਤਲਿਫ਼ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ 'ਚ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮੁਲਕ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਬਸਤਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ), ਤੁਰਕੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ-ਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰੋਮਾ ਜਾਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ  ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੰਵਾਦ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਲੰਬਾ ਲਾਰਾ' ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਚਿਤਰਣ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਚਿਰੋਕਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੱਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਹਨ। ਉਜਾੜ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਅੱਥਰੀ ਚਾਲ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਲੈਅਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਥਰਾਪਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਘੋੜਾ (ਰੇਲਗੱਡੀ) ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਢੋਏ ਗਏ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ-ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਜਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਮ ਘੋਟੂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਪਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਉਣੇ ਹਿੰਦਸੇ, ਔਸ਼ਵਿਟਜ਼ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੀ ਕੁਸੈਲੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਰਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਵੈਣਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, "ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ... ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ...।" ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ 'ਚ ਬੇਘਰ ਵਣਜਾਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢੋਈ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸੂਮ  ਬੱਚਾ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੱਚਦਾ-ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਝੂਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਹਥਿਆਰਧਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ 'ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨੋਬਲ 'ਚ ਤੀਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਆਈਗਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਜਿਪਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ।  ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਪਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਫ਼ਰਾਂਸ 'ਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸ਼ੱਦਦਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਲੀ ਪੋਸਟ' ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਰੋਮਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਈਥਲ ਬਰੂਕਸ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਸਲਵਾਦ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਹਫਾਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਊ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੁੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਮਾਂ 'ਨਿਆਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ' ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਛੇਕੜਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਪੇਨੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉਜਾੜ ਪਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਪਸੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਵਲ 'ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨ' ਦਾ ਪਾਤਰ ਗੋਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿੰਡ ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਥਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਰ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਲੀ ਅੱਗ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਜਿਪਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਰੋਹ ਵੀ। ਅੰਤਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ।

ਗ਼ਲਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਿ ਲਾਈਵਜ਼ ਔਫ ਅਦਰਜ਼'

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ

ਰੂਸੋ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਾਲਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੱਥ ਚਾਹੇ ਗ਼ਾਲਬਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸਬੂਤੇ ਕਦਮੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਹਢਿਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵੇਗ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ 'ਦਿ ਲਾਈਵਜ਼ ਔਫ ਅਦਰਜ਼' ਜੋ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਫਲੋਰੀਅਨ ਹੈਂਕਲ ਵਾਨ ਡੌਨਰਸਮਾਰਕ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ 'ਸਟਾਸੀ' ਦੇ ਮੁਲਕਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਸੀ 'ਚ ਪੌਣੇ ਤਿੱੰਨ ਲੱਖ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਖ਼ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਾਸੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ' ਦਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਜਾਇਜ਼' ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। 

ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਰਜ ਡਰੇਮੈਨ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਨਾਟ-ਲੇਖਕ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਨੋ ਹੈਮਫ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਗਰੂਬਿਟਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗਰੂਬਿਟਜ਼, ਅਗਾਂਹ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੈਪਟਨ ਗੈਰਡ ਵੈਜ਼ਲਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟਾਸੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ 'ਹੁਨਰਮੰਦ' ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਾਮ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕਲ-ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੇਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਵੈਜ਼ਲਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਨੋ ਹੈਮਫ, ਡਰੇਮੈਨ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਰਿਸਟਾ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਡਰੇਮੈਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਟਾਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗਰੂਬਿਟਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵੈਜ਼ਲਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਮੈਨ ਅਤੇ ਕਰਿਸਟਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਵੇਖਦਿਆਂ, ਵੈਜ਼ਲਰ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ, ਕਾਮ, ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ-ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ-ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੰਦ ਡਰੇਮੈਨ ਤੇ ਕਰਿਸਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਹੀ ਉਸਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਬਰ-ਸੁਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1977 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸਦਕਾ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਠੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਓਟਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣਾ, ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕ ਜੈਰਸਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਡਰੇਮੈਨ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਡਰੇਮੈਨ ਪਿਆਨੋ ਉੱਤੇ ਬੀਥੋਵਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਫਨੀ 'ਅਪੈਸਨਤਾ' ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਿਸਟਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੰਫਨੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਲੇਖਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆਂ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਜ਼ਲਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਜਾਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਟੁਣਕਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚੋਂ ਜੜ੍ਹ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਡਰੇਮੈਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਜ਼ਲਰ, ਡਰੇਮੈਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਸਪੀਗਲ' 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਜ਼ਲਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਡਰੇਮੈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਜਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਨ। ਵਾਧੂ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਿਸਟਾ ਦੀ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਜ਼ਲਰ ਸਬੂਤ ਲੁਕੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਰਿਸਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਡਰੇਮੈਨ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਜ਼ਲਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਸੋਵੀਅਤ-ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਟਾਸੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ਼ਲਬਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਟਾਸੀ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਚਾਇਆ ਸੰਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਜਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਖ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।"

ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ 'ਦੂਜਾ ਗ਼ਦਰ' ਦੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਕਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝੱਲੀ ਨਾ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੋਝੀ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈਕੇ ਪਰਤਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤੰਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਝਉਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ, ਦਰਦਮੰਦੀ ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜੂਲਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ 'ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ' ਤੇ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਪੁੱਛ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਵਾਬੀ-ਦਾਅਵਿਆਂ, ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸੱਜਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

ਲੇਖਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਗ਼ਦਰ' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸਾਡਾ ਲੋਕ' ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਬਰਨਵੀਸ ਹਨ। ਲਾਲੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਠਤਾਲੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦੂਜਾ ਗ਼ਦਰ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਦੋਹਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਕਈ ਤੰਦਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਛੇਡਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸ਼ਮੀਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1880ਵਿਆਂ ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਕੁਝ ਖੱਪੇ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਪੁਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਣਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਕਹੇ-ਅਣਦੱਸੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਸਿਰਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਟ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰਨਵੀਸ ਵਾਲੀ ਕਾਹਲ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਮਾਂਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਦੂਜਾ ਗ਼ਦਰ' ਰਾਹੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਬਤ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਖ ਛੂਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 'ਦੂਜਾ ਗ਼ਦਰ' ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਮਦ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

(ਲੇਖਕ ਆਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼' ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
(ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

The Cynical Use of Caste

Aseem Trivedi was a supporter of India against Corruption, which became handy for him when he was booked under Indian Penal Code (IPC) Section 124A for sedition, Section 66A of the IT Act and under the National Emblem Act, 1971. His arrest unleashed an outrage among civil society and he emerged as a symbol of the freedom of expression. The state government ordered an inquiry to reconsider the charges as the chief minister and deputy chief minister of Maharashtra felt that they were too harsh for his actions. The media joined hands with protesters to build public opinion against this action on Aseem Trivedi. Perhaps Aseem was lucky enough to have been arrested in India’s commercial capital, which provided the opportunity to convert his issue into p­olitical theatre.

Punjabi book publishers and editors have not been lucky like this, as they have been booked under charges of atrocities against scheduled castes and scheduled tribes, rioting and conspiracy for publishing the edited works of the poetry of Babu Rajab Ali (1894-1979), a well-known Punjabi poet. Babu Rajab Ali wrote poetry to narrate traditional s­tories, contemporary social-dynamics, ballads, and rendered themes of the freedom struggle in his verses. Before moving to Pakistan after Partition he was known for his genre, Kavishri, in which the poet narrates a story punctuated with songs. He has written on h­istorical, mythological, political, religious, and s­ocial issues in the Malwai dialect of Punjabi (which is spoken in the Malwa region). He invokes folk w­­is­dom in his works and society’s accumulated civilisational resources, including caste, emerge as important social variables in his K­avishri. Caste names appear in his poetry, regularly, as he narrates characteristics of the caste-­ridden P­unjabi society.

Ashok Garg, the owner of Sangam Pub­lications from Samana in Patiala district and Sukhwinder Singh Swatantar, editor of Anutha Rajab Ali, were booked under Sections 153A/501B/502B/505/120B of the IPC and 3(x) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, on 15 September 2012 on the complaint of Guriq­bal Singh, the station house officer of the Samana police station. Similarly, Amit Mittar of Vishav Bharti Parkashan, B­arnala and Jagjeet Singh Sahoke, editor of Gatha Surmian Di were booked under Sections 153A/501/505 of the IPC and 3(x) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atro­cities) Act, 1989, on the complaint of Harmik Singh Deol, deputy superinten­dent of police, Barnala. Both cases have been registered on the same day in the same fashion, as complaints were marked by the respective special superintendent of police to the respective district attorneys for opinions and cases were registered, thereafter. Amit Mittar was taken under police custody for a day and, thereafter, all the accused were taken under judicial custody for publishing c­ollections of Babu Rajab Ali on 15 September when they were arrested from different places in a coordinated operation of the Punjab Police from two districts under the supervision of an inspector general of police.

Government as Literary Critic

Dalip Singh Pandhi, a member of Punjab State Commission for Scheduled Castes had written to the commission’s member-secretary that “an atrocity has been committed against the helpless poor and innocent by falsely registering a case against them”. While granting bails to Jagjit Singh and Amit Mittar, the Additional Session Court, Barnala noted, “mens rea cannot be attributed to the petitioners as the contents of the book are not authored by them”. The bail o­rder reads further, “…petitioner no 1 [Jagjit Singh] belongs to scheduled caste community and thus it is still d­ebatable whether he can be prosecuted for an offence under Section 3 of the Act. There is a letter from the Chairman of Scheduled Caste Commission, Punjab that the FIR has been wrongly registered against petitioner no 1.” The accused of Samana case and Barnala case got bails on 25 and 29 September res­pectively after furnishing bail bonds of Rs 50,000 each from the respective sessions courts. The police promptly filled challans against all the accused but withdrew the SC/ST Act against them, as both of them belong to the scheduled castes. While it may be seen as the police having learnt a lesson that only non-dalits can be booked under the SC/ST Act, it can also be that police has amended its case to make it stronger to defend in court. The promptness of the police to file challans, in the sessions courts, testifies to the fact that the State is pursuing these cases vigorously.

What provoked the police to invoke such stringent provisions and, thereafter, meticulously pursue it against these publishers and editors? Babu Rajab Ali’s poetry has been published in one or the other form by almost all Punjabi publishers, both government as well as private. The complainants claim that the books “use derogatory language for scheduled castes which can instigate people from targeted community and situation can deteriorate into communal riots”. This argument can be extended to a large part of Punjabi narrative poetry and folk literature. This would mean that the p­oetry of Bhai Gurdass to Waris Shah and Dhani Ram Chatrik would be under the same prohibition. In Punjabi, a f­emale poetic genre, Sithnia, carries the voices of repressed women and is replete with all sorts of names. There are lots of derogatory remarks against the brahmin and Bania communities. This whole literature has been taught and resear­ched on in educational institutions. If the g­overnment takes such a stand then any publisher, educational institution, lib­rary, researcher, archivist and collector of Punjabi folk literature and narrative poetry can be booked under the stringent sections of the criminal procedure code and the IPC for being casteist, indecent, obscene and vulgar.

This whole volume of literature contains contemporary idioms and documents the caste discrimination in one or the other way. Such idiom in present-day literature will, rightly, demand admonishment. However, does the reproduction of old literature need to be put in the same bracket? Definitely yes, if any commentary or interpretation or even introduction justifies caste discrimination and uses caste names for that purpose. Should we delete all such references from the old literature, which are not in tune with contemporary sensibilities? Is the State planning to sanitise history and literature? What purpose will it serve? As an analogous example, Howard Zinn wrote The People’s History of the United States, at a time when, u­nder the influence of the civil liberties movement, it had been resolved not to use the word “Nigger” for Blacks. Howard Zinn, however, retained the word “Nigger” wherever it appeared as such in the original texts. It is important to maintain the integrity of original writings as well as research based on that. This apparently self-evident position seems to be lost on the authorities in Punjab if the recent FIRs are anything to go by. The debate over what is the appropriate language to engage with caste must go on, as we need to develop a v­ocabulary of mutual respect, but that cannot lead to a ban on historical texts and traditional literature.

Public Stand

Intellectuals from Punjab have come out with a measured response. A public statement has been issued, published in EPW’s recent issue, which says,

The Punjab government, in its overzealous thought­lessness, has entered controversial territory, as this is not the only text containing traditional caste names. Such a cleansing will need doing away with all the classical Punjabi literature containing traditional caste names.

The Punjabi diaspora has joined hands to oppose the government’s actions as writers from North America and Europe have signed the statement. The Coordination of Democratic Rights Organi­sations (CDRO) too has come out with a strongly-worded statement. Rajeev Sharma, a Punjab-based filmmaker has pointed out that the State is least ­bothered about caste-mongering in the music industry which also pushes lumpen masculinity. Punjab’s music ­industry is the loudest public expression of casteism. Another publisher, Harish Jain of Unistar Books, underlines the most damaging implication, “It will ­infuse the pub­lication industry with ­different kinds of apprehensions. There will be self-­censorship which will be much more dangerous than official ­censorship.” Harish Jain is contemplating building a platform for publishers where they will discuss the issue and its larger impact on the publishing ­industry. He feels that publishers alone cannot handle the magnitude of the ­issue and it should be raised by all ­sections of civil society as it touches on our fundamental rights.

While there is no clear answer as to why this sudden action of the State on the publication of Babu Rajab Ali’s poetry, there are many speculations about the politics involved in the issue. If the State truly wants to encourage a justice-loving society, free of caste, gender and racial discrimination then the key has to be an informed and sensible citizenry. A rule could be brought in where old writings which have insulting caste names and ideas perpetuating biases can be published with disclaimers.

Other means and methods can be thought out too to deal with this. If this is the intention of the State then a policy needs to be developed which serves both ends – sensitising readers to caste and other biases as well as protecting the publication and dissemination of traditional literature. However, the ­erratic and high-handed manner in which the Punjab government and state institutions have acted seems to suggest that they are trying to take advantage of ­volatile social relations through ­hypersensitive reactions to polarise ­society on traditional lines. If the State will come out with a policy it will get an organised and coherent response. Here the State, with an erratic response, seems to be sending a coded message to its citizens through the targeting of the book publishers. C­itizens need to have a non-erratic res­ponse to such ­government actions.

Author is editorial consultant with Day and Night News. 

The views expressed in this article are personal.

The article has been published in Vol - XLVII No. 42, October 20, 2012 issue of Economic & Political Weekly

WikiLeaks and Free Speech

ਮਾਈਕਲ ਮੂਰ ਤੇ ਓਲੀਵਰ ਸਟੋਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲੀਅਨ ਅਲਾਂਜ ਬਾਬਤ 'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਉ ਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ (20 ਅਗਸਤ 2012) ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਦ ਰਹੇ …

By MICHAEL MOORE and OLIVER STONE

WE have spent our careers as filmmakers making the case that the news media in the United States often fail to inform Americans about the uglier actions of our own government. We therefore have been deeply grateful for the accomplishments of WikiLeaks, and applaud Ecuador’s decision to grant diplomatic asylum to its founder, Julian Assange, who is now living in the Ecuadorean Embassy in London.

Ecuador has acted in accordance with important principles of international human rights. Indeed, nothing could demonstrate the appropriateness of Ecuador’s action more than the British government’s threat to violate a sacrosanct principle of diplomatic relations and invade the embassy to arrest Mr. Assange.

Since WikiLeaks’ founding, it has revealed the “Collateral Murder” footage that shows the seemingly indiscriminate killing of Baghdad civilians by a United States Apache attack helicopter; further fine-grained detail about the true face of the Iraq and Afghanistan wars; United States collusion with Yemen’s dictatorship to conceal our responsibility for bombing strikes there; the Obama administration’s pressure on other nations not to prosecute Bush-era officials for torture; and much more.

Predictably, the response from those who would prefer that Americans remain in the dark has been ferocious. Top elected leaders from both parties have called Mr. Assange a “high-tech terrorist.” And Senator Dianne Feinstein, the California Democrat who leads the Senate Select Committee on Intelligence, has demanded that he be prosecuted under the Espionage Act. Most Americans, Britons and Swedes are unaware that Sweden has not formally charged Mr. Assange with any crime. Rather, it has issued a warrant for his arrest to question him about allegations of sexual assault in 2010.

All such allegations must be thoroughly investigated before Mr. Assange moves to a country that might put him beyond the reach of the Swedish justice system. But it is the British and Swedish governments that stand in the way of an investigation, not Mr. Assange.

Swedish authorities have traveled to other countries to conduct interrogations when needed, and the WikiLeaks founder has made clear his willingness to be questioned in London. Moreover, the Ecuadorean government made a direct offer to Sweden to allow Mr. Assange to be interviewed within Ecuador’s embassy. In both instances, Sweden refused.

Mr. Assange has also committed to traveling to Sweden immediately if the Swedish government pledges that it will not extradite him to the United States. Swedish officials have shown no interest in exploring this proposal, and Foreign Minister Carl Bildt recently told a legal adviser to Mr. Assange and WikiLeaks unequivocally that Sweden would not make such a pledge. The British government would also have the right under the relevant treaty to prevent Mr. Assange’s extradition to the United States from Sweden, and has also refused to pledge that it would use this power. Ecuador’s attempts to facilitate that arrangement with both governments were rejected.

Taken together, the British and Swedish governments’ actions suggest to us that their real agenda is to get Mr. Assange to Sweden. Because of treaty and other considerations, he probably could be more easily extradited from there to the United States to face charges. Mr. Assange has every reason to fear such an outcome.The Justice Department recently confirmed that it was continuing to investigate WikiLeaks, and just-disclosed Australian government documents from this past February state that “the U.S. investigation into possible criminal conduct by Mr. Assange has been ongoing for more than a year.” WikiLeaks itself has published e-mails from Stratfor, a private intelligence corporation, which state that a grand jury has already returned a sealed indictment of Mr. Assange. And history indicates Sweden would buckle to any pressure from the United States to hand over Mr. Assange. In 2001 the Swedish government delivered two Egyptians seeking asylum to the C.I.A., which rendered them to the Mubarak regime, which tortured them.

If Mr. Assange is extradited to the United States, the consequences will reverberate for years around the world. Mr. Assange is not an American citizen, and none of his actions have taken place on American soil. If the United States can prosecute a journalist in these circumstances, the governments of Russia or China could, by the same logic, demand that foreign reporters anywhere on earth be extradited for violating their laws. The setting of such a precedent should deeply concern everyone, admirers of WikiLeaks or not.

We urge the people of Britain and Sweden to demand that their governments answer some basic questions: Why do the Swedish authorities refuse to question Mr. Assange in London? And why can neither government promise that Mr. Assange will not be extradited to the United States? The citizens of Britain and Sweden have a rare opportunity to make a stand for free speech on behalf of the entire globe.

Michael Moore and Oliver Stone are Academy Award-winning filmmakers.