Friday, 20 November 2015

Sedition laws in times of trust deficit

Daljit Ami

sarbat-khalsa-2015In 2012, at the inaugural lecture of the all India convention on ‘Sedition and other anti-people laws’, the secretary of People’s Union of Civil Liberties, Pushkar Raj said, A law should create a social framework for individual freedoms to be realised. The State is only an institution through which law flows; it cannot use law to perpetuate itself. The law on sedition serves the state and not the community. It has become the slave of the State turning against society and therefore it poses serious problems for the functioning of democracy in our country.’ In the past two years the BJP and its activists habitually impose terms like ‘anti-national’, ‘Hindu hater’, ‘naxalite’ on anyone who opposes them. On social media it is easy to term such people as ‘traitors’ or ‘anti-religious’ and abuse them. Given the abuse of these terms by the bullies, the taunted people now say that being called anti-national is no longer a bad thing.
In recent days, the government has charged the organisers of the recent Sarbat Khalsa in Punjab with sedition laws. It is important to list the chronology of events before we get to the sedition charges. The Punjab government has remained incapable of containing the incidents of sacrilege of the Guru Granth Sahib. It failed in its duty to even take steps to build trust and prevent such incidents in the future. The arrest of two innocents has become a real headache for the government. No one is named in the First information Report of the shooting by the police on innocent protestors. When a police force, which people do not trust, pushes sedition charges on the organizers of a community gathering, it reveals the police’s anxiety. Whatever be the provocation, the resolutions of the meeting, how much ever they might have troubled the government, slapping sedition charges on the organizers is a misuse of an archaic law which have no space in a modern democracy.
The sedition laws came into being in India in 1870 when the British were ruling us. England itself has done away with these laws. The arguments for scrapping the laws are important: ‘Sedition is defined in uncertain terms. It was in a particular historical context that no longer holds. The law is archaic in nature. Certain views even if critical and unpopular cannot be criminalized. It has a chilling effect on free speech.’
The Indian government, however, has used these laws liberally. Thirty activists questioning the envoronmental impacts of Nuclear Plant from Koodankulam were arrested under these laws. 2500 other activists have been implicated under the same offence. In Haryana, leaders of the Bharti Kissan Union (BKU) have been charged with the same laws from time to time. In Punjab, the same laws have been used against BKU (Krantikari) leader Surjit Phul, Krantikari Pendu Mazdoor Union leaders Sanjeev Mintu and Dilbag Singh, and Communist Party of India (Maoist) Harbinder Jalal. In all such cases, nothing could be proved in the courts but the bail itself took anything between six months and one and a half years.
The intent of sedition charges is clear: the rulers want to keep the activists tangled and through them the government demonstrates its political vendetta towards the opponents. Often the police file such charges without necessary clearances. This deficit in a sedition case is often revealed when it comes up for hearing, after the charge sheet has been filed. Until then, at least three months pass. Many times the police do not even file the charge sheet. In the meantime the defendant runs from pillar to post, suffers and is thus penalized for no good reason. Sedition charges are a weapon in the hands of the police and governments which they use against citizens disregarding the civil, human, democratic and constitutional rights of the citizenry.
In Punjab the government has used a new method in the last few years. Earlier protestors were booked under a preventive law – Indian Penal Code Section 751. Now-a-days protestors are charged under IPC Section 307 – intent to murder.Farmer, worker, employee and student organizations are now habitually charged under this IPC. In the continuous struggle for one third of panchayati land to dalits in villages, at least fifty activists have spent at least forty days in jail under this act. The same act has been used on farmer union leaders. Post investigations, the government revoked all these charges but there has been no explanation for the harassment, the inconvenience to the defendants and their families and society. Even after the now infamous Orbit bus episode in Moga, the charges against the protesting students was intent to murder. Nine students were held in jail for three months with no charge sheet. Though now the government has revoked the intent to murder, the other cases are pending. Revoking charges is an old tactic of the governments.
It is by pressing such sedition charges that a government announces its war on the people. There is a long list of such sedition charges: MISA, TADA, POTA, and UAPA. .Under a law like TADA, the conviction rate is under one per cent people of those charged until now. In these cases most of them are convicted because of inadequate legal defence and the benefit of doubt has gone to prosecution to satisfy the ‘collective consciousness.’ Under these extraordinary laws the defendant has to prove his/her innocence thus inverting a cardinal principal of modern law: innocent until proven guilty. The prosecutor does not have to prove the charge; instead the defense has to prove innocence.
Through statistics it can be easily proven that such cases are meant to trouble the activists and innocents. Governments and police have thus made a joke out of the legal system. By slapping such charges against the organisers of the Sarbat Khalsa the government has betrayed its intent. There can be many questions on the procedures and resolutions of the Sarbat Khalsa, but the charges are completely out of place. Even without these questions, the wording of the resolutions leaves a lot of space for a fearless investigation but to slap archaic laws like sedition does not cover the trust deficit the people have in the government. What place does such a government and law have in civilized society? The government has failed to put its finger on the people’s nerve. How can such a government hide its failure behind a curtain of repression?
If raising a voice against nepotism, corruption and political interference in religious matters is treason then it is a proud treason. Every conscientious, curious person who is a believer in justice must raise his/her voice against such repression. Count us (the writer and translator) among them.
Translated by Amandeep Sandhu, a writer.

Friday, 16 October 2015

Chamal Lal's letter to Sahit Akademi

Dear Dr. Vishwanath Tewari,
  With a sense of anguish, I have sent my covering letter along with a cheque for 15000/ rupees, which I received from Sahitya Akademi in year 2002 as part of National Translation Prize for year 2001, on a book-‘Samay O; Bhai Samay’- collection of poems of Punjabi poet Pash. Why I have to do it, I wish to explain here-
1.      Udai Prakash, Hindi writer took lead in the matter of Sahtya Akademi not holding customary condolence meeting in Delhi office on the murder/death of Prof. M M Kalburgi, Kannada language Sahitaya Akademi award winner and a former Vice Chancellor. Sahitya Akademi kept mum over it and in protest Udai Prakash returned the award given to him by Sahitya Akademi. Innumerable writers, including many Sahitya Akademi award winners appreciated Udai Prakash’s stand and expressed solidarity with his step, myself as well.
2.         Writers were expecting some sensitivity on the issue from Sahitya Akademi, however Akademi kept a stony silence over the issue, which resulted in some more writers taking step of returning Sahitya Akademi award in protest, notably Ashok Vajpayee. Even then Akademi did not respond to writers concerns and then came the decision of Nayantara Sehgal to return the award, who referred not only to the concerns of writers, she referred to even the overall attack on Nehruvian concepts of scientific temper, liberal thought and particularly the growing menace of communal violence in which an innocent person was brutally killed in mob fury with a false rumour technic. Nayantara Sehgal is the niece of founder Chairman of Sahitya Akademi and first Prime Minister of the country Pandit Jawaharlal Nehru. Rather than paying attention to 88 year old author, Sahitya Akademi President ridiculed her in most undignified manner and trolls of ruling party with patronisation from communal hatred groups attacked her viciously. And Nayantara Sehgal responded with a writer’s dignity by paying back rather than 25000/ rupees award money, she returned one lakh rupees to Akademi to cover for any royalties, if any, paid to her from her award winning novel’s translations in other languages than English. Krishan Sobti, one of most celebrated Hindi writer, holder of not only Sahitya Akademi award, but also highest honour of ‘Fellowship’ of Akademi, returned both to protest against such undignified behaviour of Akademi, at the age of 90 years, still no sense of shame or penance on behalf of Akademi!
3.      Then came the decision of one of most eminent Punjabi fiction writer Gurbachan Singh Bhullar, which troubled my conscience even more, as looking at the daily events, I was feeling that now issue has not remained confined to just Akademi’s insensitive behaviour, there is wider Government patronisation to Akademi’s such conduct, as has been happening in the case of Film Institute of Pune’s case, where despite widest possible protest by most eminent film personalities, central government has shown utter contempt for them, and writers saw the same pattern in Sahitya Akademi’s conduct. The recent case of Nehru Memorial Museum and Library has also been fresh in the minds of writers/intelligentsia, where government has tried to destroy one of the most respected institution and Nehru’s legacy of historicism and scientific knowledge. All these issues, as earlier destructions of organisations like National Book Trust (NBT), Indian Council for Historical Research (ICHR) made Sahitya Akademi return of awards as symbols of protest against oppression of knowledge and freedom of ideas. It is true that Sahitya Akademi awards are not related to express such broad protest against overall stifling of society and diversity of Indian cultures. Return of Padma awards would have been more appropriate on behalf of writers/scholars to register their protest for that. And Punjabi writer Dalip Kaur Tiwana has done exactly that today. Those who tell writers that rather than returning awards in such large numbers, they should have registered their protests by other means. For such opinions, one sees the reality of protests against Film Institute appointment or other issues, where scholars/writers have protested through statements, petitions, dharnas etc., nothing has worked, so the return of Sahitya Akademi awards has now become symbol of wider protest against increasing communalism, intolerance, saffornisation of institutions, suppression of rational ideas and scientific temper. It is not just protest of writers, this has turned protest against suppressed voice of all cultural fields and scholarly rational ideas. The case of Perumal Murugan, the Tamil writer also comes to mind, whose creative voice was killed by hatred led forces, yet Sahitya Akademi did not utter a word in support of the author. Even if he was not an awardee of the Akademi, he was and is an eminent Tamil author, whose suppression of voice in form of his withdrawing from writing in protest should have been the concern of Sahitya Akademi, a body of writers and literatures
4.      So many Punjabi writers followed Gurbachan Bhullar’s lead, it made me even more troubled, as I was thinking that my Sahitya Akademi Prize is too little in reference to award returnees and it may just look like an act of bravado and publicity. When Waryam Sandhu, Ajmer Aulakh, Surjit Patar and more returned their awards, I could not remain aloof from them. Pash, Patar, Waryam Sandhu and I have been part of a progressive humanist values movement in literature from seventies, which always protested against any social or state repression through writings. I, as Hindi translator of Pash, could not keep Pash’s poetry-a burning symbol of protest separated from Waryam Sandhu or Surjit Patar’s writings even in reference to return of award money. By returning this prize amount and honour I am upholding the spirit of Pash’s poetry and his and mine solidarity with the writers of same times and movements.
5.      This is moment of crisis and choices have to be made clearly-with whom I stand and  I stand with my fellow writers of Punjabi as well as other languages, who have taken side of suffering humanity and spoken against the patronisation of communal hatred, attack on institutions of knowledge, attack on freedom of ideas and their expression fearlessly. I will be guilty to the spirit of Pash’s poetry, if I don’t honour the spirit of his poetry, which I have translated and it is Pash, whose poetry was honoured in translation, and I have to remain true to his spirit of poetry even in matter of translation prize. So to remain true to the spirit of Pash’s liberating humanist poetry, I join with my fellow writers in returning this prize money and honour given to me by Sahitya Akademi in the form of National Translation Prize in year 2002, for the year of 2001.
                                                I hope my cheque sent by speed post today, shall reach you in a day or two. I surely feel unburdened after sending it today as many other writers have also felt. It is an irony that Sahitya Akademi, a great institution is taking such shape, where returning an award has become more respectable and honoured act than receiving an award! This situation is also a reply to the taunt of culture minister as well as Akademi President, who had tried to belittle the writer status of Nayantara Sehgal by saying that ‘she has got fame and money from Akademi Award’! It is not the writers, it is Akademi who is now reduced to indignity and it has to do a lot to repair the damage it has done to itself by not siding with the authors and playing to the tunes of an oppressive government.
With regards to editor of Hindi journal ‘Dastavez’, brought out by Dr. Vishwanath Tewari from Gorakhpur long ago!
Chaman Lal
(Retired Professor, JNU, New Delhi)
2690, Urban Estate, Phase-2, Patiala (Punjab)-147002, 09646494538

Tuesday, 13 October 2015

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਅਨੇ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ' ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਅੱਪਾ ਮਾਦਿਆਵਲੱਪਾ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਉਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੈਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦੋਹਰ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਆਤਮਜੀਤ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਨਾਮਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਸਿਆਸਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਜਮਹੂਰੀ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਬਾੜ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਲਾਲਟੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪਰਾਇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੇਰ ਲੰਡਇਸਟਾਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ 'ਕਰਾਰ' ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਚੋਖਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੋਜ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ?

ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਨਾਲ ਉਘਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਲੇਅੱਪਾ ਮਾਦਿਆਵਲੱਪਾ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮਹਿੰਮ' ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਮਲੇਅੱਪਾ ਮਾਦਿਆਵਲੱਪਾ ਕਲਬੁਰਗੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ; ਜੇ ਨੈਨਤਾਰਾ ਦਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੀ; ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਨੈਨਤਾਰਾ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਉਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਜਾਂ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਕੀ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਪਰਤ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨਾ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? 

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਬੰਦੇ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਨਾਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਆਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਖੋਜ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬਣੇਗਾ। 

(ਇਹ ਲੇਖ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਮਜਬੂਰੀ' ਕਾਰਨ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

Sunday, 11 October 2015

Here I return my Sahib Academy Award: Waryam Sandhu

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੂਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਹਿਤ-ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਅਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਤੰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮੋੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਲੇਖਕਾਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

Here I return my Sahib Akademi Award

I have written and spoken against repressive state structure through out my life. I have paid the price too. I never aspired for any award. Some writers have announced to return their Sahit Akademi awards to express their anguish against religion based terrorism and assassinations of progressive writers. I firmly believe that governments never have clean record on such issues. We should have never accepted these awards. Even if we had accepted these awards; there were many occasions when we should have returned them back.  We should have returned these awards when operation Blue Star was launched; when Sikh carnage happened in Delhi and other cities; when Hindu passengers were dragged out of busses and shot point blank; and when Muslims were massacred in Gujarat.

Still I feel that returning the Sahit Akademi awards is not the only way to protest. I exercise all methods of protest in my day-to-day life. I have a question that Sahit Akademi awardees can register their protest by returning their awards but what are rest of the writers and literary societies doing? Have they decided to be bystanders? Should we reduce the resistance against growing religious terror and state oppression to these symbolic gestures or we need to organize writers and artists? I have always valued people’s wishes and feelings. My readers expect me to return Sahit Akademi award. As respect to their feelings I return this award.

Waryam Singh Sandhu


(The author have authorized the translation by Daljit Ami)

ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈੱਨ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ

ਪਿਆਰੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ,

ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੋਗਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਢਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੁੱਧ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟੀਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਮਕਤੂਲ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈੱਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਾਡਮੀ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈੱਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਥਾਂ ਚੇਅਰਮੈੱਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੂਜੇ ਕਤਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਕਰਮ' ਰਾਹੀਂ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਡਮੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ।

ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਡਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ।  

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ,


(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।)

An open letter to the Chairperson, Sahitya Academy

 Dear Mr. Tewari,

I have also decided to give back my award to the Academy.

Whatever is happening in the country is really very painful. It is not the first time that parochial ideologies and the narrowness of certain groups have come out to challenge the pluralistic fibre of this country, the foundation of which was laid down by saints like Guru Arjan Dev and Guru Teg Bahadur by sacrificing their lives. We have seen the congress Govt. of the time playing havoc in Delhi and other major cities of India after the murder of Mrs Indira Gandhi. We know, for sure, that there were elements within the ruling party that supported the violence and unashamedly continued to shield the culprits.

But Mr.Tewari !  It certainly is the first time when a large section of establishment, by keeping mum or issuing politically correct statements, seems to be justifying the violence against the minorities and the intellectuals whose ideas are not in tune with them. I am not here to support the sayings of slain writer Kalburgi, but I am certainly bothered that in a democratic country like ours a writer of national recognition can be killed for his ideas and the Chairperson of the Academy of letters need to have the permission of his organisation to openly come out and aggressively condemn such incidents! Surprisingly the Academy is content with a customary condolence resolution. Actually it is more hurting because a Chairperson is nominated because of his writings; he should remain a writer first. I am surprised that you have chosen to act only as Chairperson and not as a writer; which actually is the basis of your position.

You think that the writers are politicising the issue by returning their awards. I am not sure, but it could be true in some cases. If you are politicising the situation by keeping quiet, they are doing so at least by their deeds. But let me tell you I don’t have any sort of link with any political party. Nobody has approached me to take this step. In fact your statements are the basis of my decision. I wish to convey to you and to my countrymen that the communal harmony of this country is of vital importance and if somebody is vitiating this harmony the solution is not in killing them. Killing invites more killings. Mr. Tewari! As a writer you are fully aware that this message is very important and I have chosen to convey this through my ‘deed’. My plays stand for the cherished values of multiculturalism and, in my humble opinion, instead of proactively contributing to these tenets; you have chosen to give sermons to the writers. You are correct in saying that Academy is an autonomous body but painfully it has failed in acting as one; please recognise this fact.

You have, sarcastically, asked the writers how they will pay back the goodwill earned by them because their works have been translated into other languages and have been published by the Academy. Please stop your office from publishing my awarded book into any language and let me know how can I return the favour of translating my play in to Hindi. Interestingly, the play is on communal harmony and against the politics of hatred. You have also suggested that the writers should find some other way of lodging their protest. Agreed, I will try to write yet another play on the subject.``

My decision to give back the award is not only against the inaction of Govt. it is also against the actions of those who don’t wish to see India as a model country. The decision of returning the award is also against the insensitivities of the officials of Sahitya Academy.

I am sending back the check worth Rs.1 Lac that was given to me with the award and also making a request to you that please don’t give me any royalty on the sale of my play.

Best Regards,


Gurbachan Singh Bhullar’s statement on returning Sahit Academy award

Recently social sector has been, systematically, targeted. Literature and culture have become target of calculated attacks which made me concerned and restless. Wonderful human achievements of literature, culture, history and all forms of arts have been condemned and distorted.

It may be said that the trend has not been something new and that such things have happened for long. This is true that in recent decades none of the governments have clean slate on this account.
Still it need to be differentiated that earlier governments ignored such, occasional, incidents under unfortunate politics of vote bank but, generally, avoided being overt or covert agent provocateur. Now it has become crystal clear that violent retrogressive forces dictating terms in the field of literature and culture are implementing undeclared agenda of present regime. The situation demands that every sane person should think and respond seriously.

We, appropriately, expected Sahit Academy to express concerns when publishers were being forced to withdraw books, writers were threatened and hunted down in their homes. Instead of calling a meeting to address the problem, academy took shelter in rules and traditions to justify its silence. In this situation I am pained and feel choice-less to return Sahit Academy Award I was conferred in 2005 as a Punjabi writer.

In the end I want to make it clear that despite the vicious atmosphere I am hopeful. I have confidence that despite serious setbacks, people will come stronger and sail across the darkness and so will literature and culture. Refreshed vigorous efforts will help us move forward on sustainable path of development.

                                                                                                                   Gurbachan Singh Bhullar
(The author has authorized the translation by Daljit Ami)