ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਸਿਆਸਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਜਮਹੂਰੀ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪਤਵੰਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਬਾੜ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਲਾਲਟੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪਰਾਇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੇਰ ਲੰਡਇਸਟਾਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ 'ਕਰਾਰ' ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਚੋਖਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੋਜ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ?
ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਨਾਲ ਉਘਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਲੇਅੱਪਾ ਮਾਦਿਆਵਲੱਪਾ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮਹਿੰਮ' ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਮਲੇਅੱਪਾ ਮਾਦਿਆਵਲੱਪਾ ਕਲਬੁਰਗੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ; ਜੇ ਨੈਨਤਾਰਾ ਦਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੀ; ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਨੈਨਤਾਰਾ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ' ਉਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਜਾਂ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਕੀ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਪਰਤ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨਾ ਸਨਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਬੰਦੇ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਨਾਮਾਨਯਾਫ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਆਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਖੋਜ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ 'ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬਣੇਗਾ।
(ਇਹ ਲੇਖ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਮਜਬੂਰੀ' ਕਾਰਨ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
(ਇਹ ਲੇਖ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਮਜਬੂਰੀ' ਕਾਰਨ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)
