ਸਮਾਜਕ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੀ 'ਕਲਾ' ਬਨਾਮ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ' ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾ ਰਸੀਆਂ, ਕਲਾ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਲਾ ਪਾਰਖ਼ੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੀ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੀ ਥਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਗਏ ਕਾਮੇ ਛੋਟੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

ਛੋਟੂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹੌਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੇਵੀਂ ਹੌਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੋਕ, ਸਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।  ਅਸ਼ੋਕ, ਸਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਤਿੰਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਛਾਣਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਦਿਆ ਭੂਸ਼ਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਮਾਨੁਖੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ 'ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ' ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਬੂਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ', 'ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ' ਅਤੇ 'ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਉਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਇਮਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੌਦੀਆਂ, ਖੁਹਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ? 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ' ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 3495 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ 26 ਮਈ (2012) ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ, 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਰਪਟ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ-ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਮੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਚਨਚੇਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਬੇਲਾਗ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੱਕ-ਕਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ; ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਨਅਤੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਤਕ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੇਂਸਲ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ਼ਤਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਾਜਕ ਬੇਲਾਗ਼ਤਾ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ' ਦੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਬੇਲਾਗ਼ਤਾ ਨੂੰ 'ਕਲਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 6 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)